जमिनमुनिको ‘टाइम बम’ र बजेटको मौनता

बिहान ५ बजे एउटा ट्यांकर काठमाडौं उपत्यकाको एउटा बस्तीबाट निस्कन्छ। उसले भरिएको सेफ्टी ट्यांकीको लेदो बोकेको हुन्छ। कागजमा त्यो फोहोर प्रशोधन केन्द्र पुग्नुपर्छ तर व्यवहारमा त्यो कहाँ पुग्छ ? धेरै अवस्थामा खोल्सामा, नदी किनारमा, सार्वजनिक जग्गामा वा सहरबाहिरको कुनै सुनसान क्षेत्रमा। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा मात्रै ढल प्रशोधन केन्द्र गुह्येश्वरीमा छ। हरेक घरबाट निस्किएको मलमूत्र गुह्येश्वरी पुग्दैन।

यो दृश्य केवल काठमाडौंको मात्र होइन, नेपालका अधिकांश सहरको साझा यथार्थ हो। नेपालले २०७६ सालमा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्‍यो। घरघरमा शौचालय पुगे। यद्यपि अझै ४.५ प्रतिशत नेपाली (तीन लाखभन्दा बढी) को घरमा शौचालय छैन। मधेस प्रदेशमा शौचालय नभएको परिवार सबैभन्दा बढी १२ प्रतिशत देखिन्छ। सिरहाको लाहनमा मात्रै चार हजारभन्दा बढी घरमा शौचालय छैन। नेपालमा करिब ११ प्रतिशत घरधुरी मात्र ढल प्रणालीमा जोडिएका छन्। यसमध्ये ढल प्रशोधन केन्द्रसम्म पुगेर प्रशोधन हुने फोहोरको मात्रा कुल ढलको ३.५ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी जनसंख्या ढल नभएका स्थलगत प्रणाली (जस्तै: सेफ्टी ट्यांकी वा खाडल) मा निर्भर छन्।