पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने कानून तयार

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पहरूको नियमनलाई कडा बनाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावलीमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उचित कारणबिना पम्प बन्द गरी इन्धन आपूर्ति असहज बनाउने व्यवसायीलाई न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल तथा डिजेल वितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधान समेटिएको छ।

मूल्य घट्ने अनुमानका आधारमा पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखि दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ति ठप्प भई उपभोक्ता मारमा परेका थिए। अत्यावश्यक सेवामा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने बलियो कानुनी आधार नभेटिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।