कार्यविभाजन विपरीत र व्यक्ति–केन्द्रित योजना कार्यान्वयन नहुने

कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच कार्यविभाजन नियमावली विपरीत प्रस्ताव गरिएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ।

बजेट सीमा नाघ्ने नयाँ योजनालाई रोक्दै क्रमागत तथा अधुरा आयोजना मात्र अघि बढाइने निर्णय गरिएको छ।