शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय वर्गीकरण गर्दै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ।

संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक र निजी विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ तथा समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याइने बताएका हुन्।