महिनामै पौने दुई लाखसम्म पुगेको जग्गाको कित्ताकाट असोजमा १९ हजारमा खुम्चियो

काठमाडौं । असोज महिनामा जग्गाको कित्ताकाट झनै ओरालो लागेको छ । एक महिनामा देशभरी नौ हजार ४२६ कित्ता जग्गा टुक्रिएर १९ हजार १७८ कित्ता पुगेको छ ।

भदौ महिनाकै तुलनामा असोजमा जग्गाको कित्ताकाट २७ सयले घटेको छ । भदौमा २१ हजार ८७७ जग्गा कित्ताकाट भएको थियो । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ मार्फत कित्ताकाटमा कडाई गरेपछि घरजग्गा कारोबार नै सुस्ताएको छ ।

नियमावली जारी गर्नुपूर्वको तुलनामा ८०/८५ प्रतिशतसम्म कित्ताकाट घटेको छ । ०७८ चैत अघिसम्म देशभरी मासिक पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाट हुन थालेको थियो । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदरलगायत कारण वैसाखदेखि घरजग्गा किनबेचसँगै कित्ताकाट पनि ओरालो लाग्दै थियो । यही बिचमा सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि देशैभरी कित्ताकाट स्वात्तै घटेको हो ।

तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर, संकटोन्मुख अर्थतन्त्र, कित्ताकाटमा कडाई, बैंकको ऋण लगानीमा कडाई गरिएपछि घरजग्गा किनबेच सुस्ताएको छ । घरजग्गा किनबेच सुस्ताउने वित्तिकै कित्ताकाट प्रभावित हुने गर्छ । त्यसमाथि, कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले देशैभरी  कित्ताकाट ठप्प छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूउपयोग निमायवली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर २७ जेठमा कृषि र गैरकृषि भनी वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई अख्तियारी दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छन् । त्यसैले, अहिले फाट्फुट्ट मात्रै कित्ताकाट भइरहेको मालपोत अधिकृतहरू बताउँछन् । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटमा समस्या परेपछि हाउजिङ परियोजनाहरुको काम पनि रोकिन पुगेको छ ।

त्यसो त नयाँ नियमावलीले जग्गा सानो टुक्रामा कित्ताकाट गर्न कडाई गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका, तराई र भित्री मेधशमा आवासीय र कृषि जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल तोकेपछि कित्ताकाट मात्र होइन, कारोबार पनि सुस्ताएको छ ।

नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना १.४१९ दाम (१३० बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । अर्थात्, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना, २ पैसा, ३.६ दाम (पाँच सय बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ ।

यस्तै, तराई र भित्री मधेशको हकमा एक रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिल्दो भइ सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।