लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग हटाउने सर्वोच्चको फैसलाप्रति सांसद खरेलको आपत्ति : १०० अर्बको लगानी जोखिममा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्रको १५ किलोमिटर भित्र सञ्चालित उद्योगहरू दुई वर्षभित्र हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले यो फैसलाले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने बताए।