निःशुल्क उपचार सेवा अब डिजिटल पोर्टलमार्फत

विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार अब सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ।