पूर्व बाल सेनालाई अयोग्य भन्न नपाइने, बालबालिका भर्ती गर्नु दण्डनीय हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका बाल सैनिक (लडाकू)हरूको आत्मसम्मान र अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार गरेको फैसलामा सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशानात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरिएको छ ।