बालसेना भर्तीबारे सर्वोच्चले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा के छ ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।