अदालतले रोक लगाउँदा रक्षाको बेरुजु बढ्यो, कागजपत्र नपाउँदा वन मन्त्रालय समस्यामा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बेरुजु फस्र्योट तथा न्यूनीकरणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा रक्षा, वन तथा वातावरण र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आ-आफ्ना मन्त्रालयको बेरुजु अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरे । उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ६३औँ प्रतिवेदनमा यो घटेर करिब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । महालेखा परीक्षकको टोलीसँग स्थलगत समन्वय, जंगी अड्डालगायत निकायहरूसँग संयुक्त छलफल र प्रारम्भिक चरणमै बेरुजु घटाउने अभ्यासका कारण यस्तो प्रगति सम्भव भएको उनले बताए ।