सर्वोच्च अदालतले भन्यो- बाल सैनिक प्रयोग दण्डनीय अपराध

२९ जेठ, काठमाडौं । बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने कसुरको सूचीभित्र नराखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका बाल सैनिकलाई सामाजिक पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र बाल सैनिक प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।