बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको देखिएकाले समेट्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।