‘शरणार्थीको मिर्गौला प्रत्यारोपण नरोक्नू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीको हैसियतमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका दम्पतीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ। कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको निजी अस्पतालको निर्णय अदालतले बदर गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सोमबार अश्विनी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालिको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिको २०८३ असार ८ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदिकालाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो।