सरकारी सम्पत्तिको बिमा परीक्षणमै सीमित, किन हुन सकेन ?

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेका भवन तथा सवारीसाधनको बिमा गर्ने नीतिगत निर्णय अन्तरिम सरकारले गर्‍यो । त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने परीक्षणबाहेक अघि बढ्न सकेको छैन । सामान्यतया सवारीसाधनको अनिवार्य तेस्रो पक्षबाहेकका शीर्षकका बिमालाई कम प्राथमिकता दिइन्छ ।

तर, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा हुलदंगा वा आगलागीबाट निजीदेखि सरकारी भवन तथा सवारीसाधन र महत्त्वपूर्ण कागजातहरु नष्ट भए । बिमा गरेकाहरूले जोखिमबापत शतप्रतिशत नभए पनि केही हदसम्म बिमालेखको नियमअनुसार क्षतिपूर्ति पाए । उक्त घटनापछि कतिपय सर्वसाधारणहरूमा पनि चेत आयो, त्यसपछि अधिकांशले घर, साधनको शतप्रतिशत लगायतको बिमा गर्न थाले ।