अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र अनुदान लिन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने

काठमाडौँ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ का प्रारम्भिक आठ दफामाथि छलफल गर्दै परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो।