जलवायु नीतिमा युवाका लागि छुट्टै वित्तीय कोष र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको माग

काठमाडौँ । जलवायु कार्यमा संलग्न युवा अभियन्ताहरूले जलवायु नीतिमा युवाकेन्द्रित छुट्टै वित्तीय कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला युवाहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूहरूलाई केवल सहभागी वा लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवा जलवायु अभियन्ताहरूले निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरे।