७ करोड २५ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी !

कानुनमै नभएको व्यवस्था कार्यविधिमा राखेर पुरस्कार स्किम घोषणा

काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई दैनिक एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँ ‘बम्पर उपहार’ दिने गरी ल्याएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको संवैधानिक र कानुनी वैधतामा प्रश्न उठेको छ ।