लुम्बिनी सरकारको मितव्ययिता योजना अनुकरणीय

काठमाडौं - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । यसलाई निकै चासो र उत्सुकताकासाथ हेरिएको छ । सरकारले जारी गरेको मार्गदर्शनमा चालु खर्चमा कडाइ, वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको ५२ बुँदे मार्गदर्शनले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र खर्चको अख्तियारी मानिने उल्लेख गरिएको छ । स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मार्गदर्शन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म शुरु हुन नसकेका वा खर्च नहुने निश्चित भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्यरूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ । एउटै उद्देश्यका कार्यक्रम विभिन्न निकायमा दोहोरिएको अवस्थामा एउटा मात्र सञ्चालन गरी बाँकी बजेट रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।