दल विभाजनमा सर्वोच्चको व्याख्या- अध्यादेश निष्क्रिय भए साविककै ऐन ब्युँतिन्छ

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले जनमत पार्टीबाट विभाजित भई जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।