देवानगञ्ज घटनाले बजाएको ‘खतराको घण्टी’

सुनसरी जिल्ला जातीय र धार्मिक विविधता भएको जिल्ला हो । साउन १० गते देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक झडपबाट स्थानीय तीन युवाको मृत्यु हुनु र सिङ्गो मधेस प्रभावित हुनेसम्मको घटनाले यसको संवेदनशीलता पनि त्यतिकै बढी छ । यो घटना एउटा स्थानीय झडपमात्र थिएन, दशकौँदेखि गुम्सिएर रहेको अविश्वास, राज्यको फितलो उपस्थिति र बढ्दो साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको एउटा अभिव्यक्ति पनि थियो ।

मृतकका परिवार र सरकारबिच साउन १५ गते ७ बुँदे सहमति भयो । मृतकलाई ‘सहिद’ घोषणा गर्ने प्रक्रिया थाल्ने, १०–१० लाख क्षतिपूर्ति दिने, परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने र स्मृति पार्क बनाउने जस्ता बुँदाहरूले तत्कालको आक्रोश र शव व्यवस्थापनको सङ्कटलाई टार्‍यो पनि । तर, के यी सहमतिले मात्रै कप्तानगञ्जमा रोपिएको अविश्वासको आगोलाई निभाउन सकिन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।