भयरहित 'जीवनरक्षक', सुरक्षित अस्पताल: स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐनमा कडा परिमार्जनको अपरिहार्यता

मानव जीवन रक्षाको अत्यन्तै संवेदनशील र पवित्र जिम्मेवारीमा दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिकको उपचारका केन्द्र मानिने स्वास्थ्य संस्थाहरू आज स्वयं गम्भीर असुरक्षाको घेराभित्र धकेलिएका छन्। बिरामीको ज्यान जोगाउन अहोरात्र संघर्ष गरिरहेका चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आफ्नै कार्यस्थलमा हुने भौतिक आक्रमण, गम्भीर कुटपिट, मानसिक धम्की र अस्पताल तोडफोडका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूले नेपालको सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै थलाम पार्ने जोखिम बढाएको छ।

राज्यले 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६' लाई २०७९ सालमा पहिलो संशोधन गरी केही कडा सजाय र 'जमानत नपाउने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने' जस्ता कानुनी प्रावधानहरू ल्याएको थियो। तर, कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यावहारिक रूपमा हिंसाका घटनाहरू रोकिएका छैनन्। ऐनमा रहेका गम्भीर कानुनी छिद्रहरू, फितलो सजायको दायरा र आधुनिक प्रविधिको युगमा थपिएका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो ऐनमा तत्काल ठोस कानुनी परिमार्जन र सशक्त कार्यान्वयनको खाँचो खड्किएको छ।