गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित

काठमाडौं - राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था यथावत राख्दै ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको हो। अब समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ।