होमियोप्याथीको विकास र विस्तारका लागि सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालमा होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको विकास, विस्तार र सबलीकरणका लागि सरकारका नाममा दूरगामी महत्त्वको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले डा. खगेन्द्र कटुवालद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै होमियोप्याथीलाई नीतिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

अदालतले नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले होमियोप्याथीलाई स्वास्थ्यको मौलिक हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको भए तापनि न्यून बजेट, संरचनागत अभाव र छुट्टै नियमनकारी परिषद्को अनुपलब्धताका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको ठहर गरेको छ।