मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘कन्सल्टेन्ट मोह’

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रको उपयोग नगरी परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) का नाममा जथाभावी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयले विभिन्न नीति निर्माण र अध्ययनका लागि करोडौँ रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकमा महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसाल र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालालाई सांसदहरूले परामर्श सेवा, बजेट खर्चको न्यून अवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सोधपुछ गरेका थिए।