राजस्व लक्ष्य नपुग्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान फेरि कटौती, ८.५५ प्रतिशत रकम रोकिने

काठमाडौं- संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ८.५५ प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ४ जेठमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ ।