एमालेमा किस्ताबन्दी सुधार होइन वैचारिक पुनर्जागरण आवश्यक

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने विषयमा गरिएको पछिल्लो निर्णयले एमालेभित्र दबाएर राखिएका अन्तर्विरोधहरूलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । यो केवल एउटा सदस्यता नवीकरणको प्रश्न होइन, एमालेको भावी दिशा, नेतृत्व हस्तान्तरण र वैचारिक इमानदारीको प्रश्न हो ।

गतवर्ष असारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र त्यसपछि साउनमा केन्द्रीय कमिटीले अत्यधिक बहुमतका साथ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने लिखित निर्णय ग¥यो । निर्णयको सार के थियो भने–राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भइसकेपछि पुनः कुनै दलको नेतृत्वमा फर्कनु संस्थागत रूपमा उपयुक्त हुँदैन । त्यो निर्णय केवल व्यक्ति विशेषविरुद्ध थिएन, गणतन्त्रको नैतिक संरचनालाई जोगाउने प्रयत्न थियो ।