अर्थतन्त्र बिगार्नुमा दोष सबैको

मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिएभन्दा बढी छन् । विगतमा वित्तीय संस्था दर्तामा उदार भएको राष्ट्र बैंक अहिले मर्जरमा जोड दिइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र व्यावसायिक गतिविधिलाई हेर्दा वास्तवमै वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै हो । संस्था जति खुले पनि उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणले सहज र सस्तो रूपमा कर्जा पाउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जहिल्यै पनि लगानी गर्न पुँजी नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि यो समस्या झनै झाँगिदै आएको छ । यो वर्ष निक्षेप कम आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि उद्योगी–व्यवसायी सडकमा आएका छन् । ब्याजदर चर्को भएपछि सर्वसाधारण पनि मारमा छन् । सर्वसाधारणको कुनै संघ–संगठन नभएकाले उनीहरूको गुनासो खासै बाहिर आउन सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा बढी नाफामा भएको वर्ग निक्षेपकर्ता मात्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिले बचतमा कम्तीमा ८ र मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज छ । केही बैंकले विभिन्न नाम र स्किममार्फत बचतमा नै १२ र मुद्दतीमा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप तान्नेको अवस्था छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका कारण समग्र आधार दर नै बढेकाले कर्जाको ब्याज पनि उच्च भएको छ ।

बैंकहरूमा निक्षेप कम आउनु र त्यसको प्रभावस्वरूप कर्जाको ब्याजदर उकालो लाग्नुले मुलुकको व्यावसायिक वातावरणलाई बिगार्न पुगेको छ । केही समयअघि फलामे डन्डी र सिमेन्ट भारत निकासी गरेर निर्यात व्यापारमा सम्भावना देखाएका उद्योगहरू अहिले व्यापार नहुँदा उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । यो उद्योग र व्यापार क्षेत्रको एउटा उदाहरण मात्र हो । महँगीका कारण समग्र व्यापारचक्रमा नै असर पुगेको छ । बजारमा ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरण नै बिग्रिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको वर्गीकरण गरेर त्यसअनुसार प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरे यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने भनिरहेका छन् । आयात व्यापार र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई चर्को ब्याजदर कायम गर्ने र उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि सस्तो दरको ब्याज कायम गरे मात्र पनि धेरै समस्या हल हुने उनीहरूको धारणा छ । ब्याजदर वर्गीकरणको विषय निजी क्षेत्रले पनि उठाइरहेको विषय हो । तर, नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अर्कातर्फ व्यवसायी र बैंकर एउटै व्यक्ति हुनुले पनि केही समस्या ल्याएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत व्यवसायीले बैंक खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति भए ‘कनफ्लिट अफ इन्ट्रेस’ रहने भन्दै भारतमा यस्तो व्यवस्था नराखिएको हो । नेपालमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकांश ठूला व्यवसायी जोडिएको अवस्था छ ।

मुलुकको यस्तो पछिल्लो अवस्थाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई नै संकुचनको बाटोतर्फ लैजाने हो कि भन्ने डर पलाएको छ । कोभिड महामारीको तीन वर्ष र रूस–युक्रेन युद्धपछि संसारभर नै महँगी बढेको छ । अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकमा महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको अवस्था छ । चर्को महँगी नियन्त्रणका लागि ती मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन् । अमेरिकामा पनि दुई–तीन पटक ब्याजदर बढाइएको छ ।

विश्वभरमा देखिएको महँगी र कर्जाको ब्याजदर वृद्धिको समस्याबाट नेपाल पनि बाहिर हुनेछैन । आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव झनै देखिनेछ । नेपालको अहिलेको समस्या आउनुमा घरेलु धेरै कारण पनि थपिएका छन् । उद्योगी–व्यवसायी अनुत्पादक क्षेत्र र व्यापारमा धेरै रमाएको अवस्था छ । उत्पादनभन्दा आयातित व्यापारमा बढी रमाएपछि स्वभावैले अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो कमजोर बनेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुनु नै तरलताजस्ता विभिन्न समस्या आउनु हो ।

अर्कातिर सरकारी खर्च नबढेका कारण बैंकमा पैसा नपुगेको भनिदै आएको छ । यो अर्धसत्य मात्र हो । सर्वसाधारणमा भएको पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुग्ने गरेको छैन । यही अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अर्को समस्या बैंकहरू बढी नाफामुखी हुन खोज्नु पनि हो । बैंकहरूले एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा बढी लगानी गरेका छन् । यस्तो क्षेत्रमा गरिएको लगानीले बैंकहरूले बढी प्रतिफल दिएको छ । अर्कातिर संकलन भएको निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति पनि बैंकहरूमा छ । बैंकहरूको नाफामुखी यही प्रवृत्तिले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।

वास्तवमा अहिलेको समस्या आउनुमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र दोष छैन । उद्योगी–व्यवसायीको लगानीको क्षेत्र, सरकारको कामगराइ र राष्ट्र बैंकका नीतिनियम एवं अनुगमनमा कमजोरीको गठजोड हो । यस्तो अवस्थामा आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्री बन्नेछन् । अहिलेको बिग्रँदो व्यावसायिक वातावरण र त्यसबाट सिर्जित समस्यालाई ‘लिक’ मा ल्याउनु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।