न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भत्किने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सुशासनको नाममा व्यवस्थित रूपमा अभ्यासमा रहेको पद्धति भत्काउन खोजेको र यसले लोकतन्त्रकै रक्षाकवच भत्किन सक्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्।

सरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न वैशाख पहिलो साता सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले कार्यालय स्थापना गरी काम थालेपछि बहालवाला तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई समेत समेटेको विषयले कानुनी र संवैधानिक तरंग पैदा गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ।