राइड सेयरिङ : व्यावहारिक कानुन बनाउन सुझाव

नेपालमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरु भएको करिब १० वर्षपछि कानुन निर्माण थालनी हुँदा त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्था व्यावहारिक नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मसौदा)’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा भएका कतिपय व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल नेपालका संस्थापक शिक्षित भट्ट व्यवसाय सुरु भएको एक दशकपछि कानुन निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । मसौदामा चालकलाई पोसाक अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राम्रो सुनिए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । “पोसाक अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले पार्टटाइम काम गर्नेहरू नसमेटिने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।