जोखिमको तरवारले हराएको न्याय

नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले यहाँ समुद्री आँधीतुफान र सुनामीको जोखिम छैन, न त ज्वालामुखी विस्फोटकै त्रास छ। तर, हिन्दुकुश हिमालय शृंखलाको करिब ८ सय किलोमिटर भूभाग यहीँ पर्ने हुनाले यो देश सधैं हिमाली विपद्को छायामा छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको सीधा र प्रत्यक्ष असर यहाँका हिमालहरूमा परिरहेको छ। यसले गर्दा हिमाली जोखिमको तरबार नेपालको टाउकामाथि निरन्तर झुन्डिइरहेको छ।

यस जोखिमलाई विश्व तापमान वृद्धिले थप तीव्र बनाएको छ, जसमा विश्वका धनी र औद्योगिक देशहरूको मुख्य भूमिका छ। कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वी तताउनेहरूका कारण जोखिममा परेका नेपालजस्ता देशले ‘हानिनोक्सानी’ (लस एन्ड ड्यामेज) बापत न्याय पाउनैपर्छ। यसै सन्दर्भमा, अतिकम विकसित देशहरूको (एलडीसी) मन्त्रिस्तरीय बैठकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिलाउन गरेको माग निकै सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य छ। यससँगै नेपाल सरकारले पनि हानिनोक्सानी कोषमा ४ करोड ३० लाख (४३ मिलियन) अमेरिकी डलरबराबरका तीनवटा प्रस्ताव पेस गर्दै कूटनीतिक पहल थाल्नु सकारात्मक कदम हो। यद्यपि, हामीले व्यहोरिरहेको वास्तविक नोक्सानी प्रस्ताव गरिएको रकमभन्दा कैयौं गुणा बढी छ।