मधेस सरकारकाे बजेट पुनर्लेखनकाे माग

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बजेटलाई अव्यवहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्म विपरीत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले प्रदेश गौरवका आयोजना समावेश नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।