शिक्षा नियमावलीमा संशोधन : विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलका सदस्यलाई निषेध

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । संशोधित नियमावलीले विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थपको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार पारित गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएको छ । विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थप गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहले पाएका छन् । विद्यालय नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै तोकिएको छ । यो अधिकार समन्वय इकाई (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) मा थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, अध्यक्ष र सदस्यको छनोट प्रक्रियामा पनि स्थानीय तहको भूमिका बढाइएको छ ।