सुदूरपश्चिमको बजेट : सत्ता साझेदारकै असन्तुष्टिले संसद्‌मा पुग्न सकेन, विकासको एजेन्डा ओझेलमा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको चपेटामा परेको छ। प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई स्वाभाविक मानिए पनि यसपटक सरकारकै प्रमुख साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएको छ। गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिका कारण असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यद्यपि मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ।

राजनीतिक रस्साकस्सीबिच बजेटले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलताजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेका छन्। प्रदेशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पर्न सकेका छैनन्। हालको बहस कसले कति बजेट पायो, कुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिइयो र कुन निर्वाचन क्षेत्र समेटियो भन्ने राजनीतिक भागबन्डामा मात्र सीमित देखिन्छ। आरोप-प्रत्यारोपले ठाउँ ओगट्दा प्रदेशले सामना गरिरहेका आधारभूत चुनौतीमाथिको छलफल पछि धकेलिएको छ।