नतिजामुखी निजामती सेवा

प्रशासन सञ्चालन गर्न पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाल एकीकरणको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति र तिनका सन्तानलाई प्रशासनको मुख्य मुख्य पदमा नियुक्ति दिने गरिन्थ्यो । प्रत्येक वर्ष कर्मचारी छँटनी गर्ने प्रचलन राणाकालसम्म रह्यो । निजामती सेवा व्यवस्थित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यता प्रणाली अनुसार कर्मचारी छनोट गर्ने प्रणाली भने १९ औँ शताब्दीको मध्यतिर बेलायतबाट सुरुवात भएको हो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवातको प्रयत्न भए पनि २०१३ मा निजामती ऐन र नियमावली जारी भएपछि मात्रै निजामती सेवा सुरक्षित, व्यवस्थित र वैधानिक भएको हो । यसको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जान्छ ।

निजामती सेवा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने सरकार र जनताबिच सेतुका रूपमा कार्य गर्ने सेवा हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा निजामती सेवा उल्लेख छ । यस सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास गरी सिर्जनशील, प्रविधिमैत्री, सक्षम र उनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सेवा प्रवेश, सेवाकालीन तथा पुनर्ताजगी तालिम र वैदेशिक अध्ययन, प्रशिक्षण, अवलोकन भ्रमणलगायतका व्यवस्था छ । तैपनि काम गर्ने तौरतरिका, सोच र मानसिकतामा भने खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । नागरिक वा जनमुखी हुनुपर्ने यो सेवा सरकारमुखी वा राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न उद्यत रहेको आरोप छ । यस सेवालाई अझै समावेशी मात्र होइन, प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर वृद्धिका साथै उत्तरदायी र उपलब्धि र नतिजामुखी बनाउँदै जनविश्वास आर्जन गर्दै जानुपर्ने छ । आरक्षण, समावेशीकरणका व्यवस्थाबाट निजामती सेवा विभिन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रतिशतमा वृद्धि भए पनि गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नभएको गुनासो छ ।