अर्थतन्त्रका मूलाधारमै प्रहार

भदौ १० (२०८३) बिहान रसुवामा आएको हिमबाढीलाई कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले हिमसुनामीका रूपमा चित्रण गरेका छन् । यो अकल्पनीय महाविपत्ति थियो । ठुलो जनधन क्षति भयो । उद्धार र राहतसँगै क्षतिको लेखाजोखा हुँदै छ । लेखाजोखा सजिलो पनि छैन र समय लाग्छ । यो महाविपत्तिको जलवायु परिवर्तन असरको गहन वैज्ञानिक आधार बलियो देखिँदै छ । कथा विगत दुई सय वर्षयताको हो । विशेष गरी औद्योगिक क्रान्तिपछि जैविक इन्धनको अति दोहनबाट आधुनिक विकासको प्रतिस्पर्धाले कार्बन उत्सर्जन बढायो । पृथ्वी तातो हुँदै गई हिमाल पग्लिए । कार्बन उत्सर्जन अतिभन्दा अति न्यून योगदानमा (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) सीमित भएको नेपाल, नेपाल जस्तै देशले यो महाविपत्ति भोग्नु परिरहेको छ । बिज्याइँ अरूको छ । नखाएको विष नेपाल जस्ता देशलाई लागिरहेको छ । यस्ता विनाशको सङ्केत यसअघि नै भोग्न थालेको हो । दुई वर्षअघिको सोलुखुम्बुको थामे हिमपहिरो भोगेकै हो । मेलम्चीको विनाश स्पष्ट थियो । यस्ता अनेक जलवायुजन्य घटनाक्रमले नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने स्पष्ट आधार सिर्जना गरेको छ ।

विषय यतिमै सीमित छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्का आधारलाई नै तहसनहस बनाएको छ । जोखिम अझ विस्तार हुँदै छ । तीव्रतर जोखिम बढाएको छ । अर्थतन्त्रको मूल आधारलाई अब कसरी जोगाउने भन्ने गम्भीर कार्यसूची विश्लेषण अपरिहार्य भएको छ । यो हिमबाढी अर्थात् हिमसुनामी नेपालको मात्र विषय रहेन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको गम्भीर र तातो विषय बनेको छ । हिमाली तथा पहाडी मुलुकका कृषि, पर्यटन र जलविद्युत जस्ता जनजीवन जोडिएका अर्थतन्त्रमा मूल आधार जोगाउन विश्व बहस अपरिहार्य भएको छ । समाधानमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना, नीति र कार्यक्रम बन्नुपर्ने भएको छ । रसुवा हिमबाढीपछि नेपाल आफैँले पनि कृषि, पर्यटन र जलस्रोत जस्ता अर्थाधार विषयमा गम्भीर गृहकार्य अपरिहार्य भएको छ ।