मधेसमा अब प्रदेश प्रहरी

जनकपुरधाम। संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकपछि मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रतीक्षा छाडेर आफ्नै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षाको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएको निष्कर्षमा पुगेको मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि रकम छुट्याएको छ।