सरकारको हनिमुन पिरियड सकियोः जस्तो थियो उस्तै छ फेवाताल

पोखरा । दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने योजना समेटेको थियो ।

२०८२ चैत १३ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर ३ महिनाभित्र फेवातालको अतिक्रमण हटाउने घोषणा गरिएको थियो । फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएर पुनःस्थापना गरिने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख थियो ।