नेपालले किन जलवायु न्यायको माग गरिरहेको छ ?

काठमाडौँ । नेपाल विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.०२ प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। हिमालको तापक्रममा भइरहेको तीव्र वृद्धिले हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता विपद् निम्त्याइरहेको छ। यसले कृषि, खानेपानी, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।

विशेषगरी पहाडी र हिमाली समुदायका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसको मारमा छन्। जलवायु न्यायको अवधारणाअनुसार, जसले समस्या सिर्जना गरेको छ, उसैले समाधानको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूले जीवाष्म इन्धनको प्रयोगबाट समृद्धि हासिल गर्दा नेपाल जस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले ठूलो भार बोक्नुपरिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हानि तथा क्षति’ कोष, अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणको माग गर्दै आएको छ।