सरकारको १०० दिने कार्यसूची: नागरिक एपबाट दिने भनिएका अधिकांश सेवा घाेषणामै सीमित

काठमाडौँ । सरकारले १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ घोषणा गरेको ८१ दिन पूरा भएको छ । कार्यसूचीमा समावेश गरिएको ‘नागरिक एप’ का सेवाहरू प्रणालीगत ढिलासुस्ती र प्राविधिक समन्वयको अभावका कारण अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनामा नागरिक एपको विस्तार र सरकारी सेवाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको हो।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २९ मा भनिएको छ, “सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम/ठेगाना) पुनः सोध्नुको सट्टा ‘Auto-fill’ हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने । नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एक पटक दिएपछि, अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने ।”