हाइड्रोपावरमा सरकारको नीति :आयोजना ओगट्नेलाई कडा झट्का, १४ सय मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुँदै

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कडा नीति लिने छनक देखाएको छ । बजेटबाट लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण नगरेकाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने जनाएको सरकारले पीपीए नीतिमा पनि कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने भनेको सरकारले त्यो भन्दा ठूला आयोजनका विषयमा बजेटमा केही बोलेको छैन् ।

बजेटमा केही पनि विषय नआएको भए पनि पीपीएका विषयमा यो क्षेत्रको तालुक निकाय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पीपीएका विषयमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । मन्त्रालयले बनाएको समितिले पनि बजेटले लिएको नीति अनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको छ । केही दिन अघि समितिले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्नका लागि सुझाब दिइएको छ ।