सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएको छ।

विप्लवले नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पूर्व लडाकु कमान्डर उदयबहादुर चलाउने दीपक सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइलाई समूहले वार्ताको सर्त बताउने गरेको थियो।

वार्ता टोली गठन गरेको सूचना दिन निकालिएको सरकारी वक्तव्यमा चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन।

दुवै पक्ष 'सम्पर्कमा'

महासचिव चन्दद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न आफ्नो दल सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ।

अघिल्लो साता चन्दले निकालेको विज्ञप्तिमा 'सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक छौँ' भनिएको थियो।

चन्द समूहबाट सुरक्षा खतरा: किन बोले प्रधानसेनापति?

के 'विप्लव समूह'बाट राज्यलाई अझै खतरा छ

सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य छन्।

डा. भट्टराईले चन्द समूहको वार्ता टोली गठनलाई सकारात्मक भन्दै दुवै पक्ष निकट भविष्यमै वार्ता हुने बताए।

उनले चन्द समूहसँग सरकारको सम्पर्क भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, "उहाँहरूको निर्णय सकारात्मक हो। अब वार्तामा बसेपछि सबै विषयहरू आउँछन् अनि छलफल गर्दै टुङ्गिन्छ।"

मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सशस्त्र र द्वन्द्वमा रहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउने दृष्टिकोण सरकारले राखेको बताएका थिए।

यसै साता आफ्नो गृह जिल्ला झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै चन्द समूहको नेकपासँग वार्ता हुने बताएका थिए।

ओलीले भनेका थिए, "तपाईँ त्यो खबर छिट्टै घर बसी बसी सञ्चारमाध्यममा देख्नुहुनेछ।"

मन्त्री गुरुङले प्रतिबन्ध फुकुवा र रिहाइ जस्ता विषयबारे वार्तामार्फत नै निर्णय हुने उल्लेख गरेका थिए।

"वार्ताभन्दा अघि सबै कुरा हल गर्ने हो भने वार्ताको ‌औचित्य नै समाप्त हुन्छ। वार्ताबाटै सबै कुरा हल गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको हो।"

'विप्लव समूह'बारे सरकारको नीति 'दुई खाले'

विप्लव माओवादीका गतिविधि नियन्त्रण: सरकारको बाध्यता कि अपरिपक्वता?

दुई वर्षमा दुई हजार पक्राउ

पूर्व सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको भन्दै त्यही दलबाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो।

विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले २०७५ साल फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उक्त समूह 'बेला बेलामा आतङ्ककारी गतिविधि समेतमा संलग्न रहेको र त्यसका नेता कार्यकर्तामाथि नेपाली सुरक्षा निकायले निगरानी गर्ने गरेको' अमेरिकी सरकारको प्रतिआतङ्कवाद सम्बन्धी सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विसं २०७५ फाल्गुन १० गतेदेखि २०७७ मङ्सिर २८ का बीचमा विप्लव समूहका झन्डै २ हजार नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।

त्यसमध्ये झन्डै १,९०० लाई मुद्दा दायर गरिएको छ र सवा सयभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।