संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

सांसदबाट आफैँ नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन र योजना छनोट ‘संवैधानिक जालसाजी’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार सांसदहरूलाई दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र...