चीनमा झण्डै दुई करोड मुसलमानहरु बसोबास गर्दछन् र ३५ हजारको हाराहारीमा मस्जिदहरु छन् ।
चीनको मुसलमान धर्महरुको संगठन चाइना इस्लामिक एसोसिएसन (सीआइसी) ले चीनमा रहेका सबै मस्जिदहरुमा चीनको झण्डा फहराउनुपर्ने र समाजवादको सिद्धान्तसँगै चीनको संविधानको अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । चीनियाँ सरकारको नैतिक तथा भौतिक समर्थन पाएको सीआइसीको यो निर्णयलाई असाधारण कदमको रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्रको अवधारणाका साथै देशप्रेमको भावना जगाउन यी कार्यक्रमहरु विस्तार गर्न लागिएको सीआइसी बताउँछ ।
सरकारी पक्षका विद्वानहरुले सबैलाई समेटिने कदम भन्दै यस कदमको सराहना गरेका छन् । मुसलमानहरुको पवित्र महिना रामजानको समयमा आएकाले पनि यस निर्णयलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । चीनियाँ पदाधिकारीहरु चीनियाँ मुसलमानसँगै बसेर इफतरहरुमा सहभागी भएकाले पनि यसलाई असाधारण कदम मानिएको हो । चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका उइघुर मुसलमान अल्पसंख्यकहरुलाई यसअघि राज्यबाट नै विभेदकारी व्यवहारहरु हुने गर्दथे ।
यसमा जान्नैपर्ने कुरा अर्को के पनि छ भने, चीनको उइघुर समुदायले स्वतन्त्र राज्य माग गर्दै आइरहको छ । उनीहरु आपूmलाई पूर्वीय टुर्किस्तानका भन्न रुचाउँछन् र उनीहरुको धेरैजसो चालचलन र परम्परा पनि टर्कीसँग मिल्दोजुल्दो छ । राज्यले यो समुदायलाई यसअघिसम्म आइएसआइएस र तालिवानसँग मिलेर काम गर्ने आतंककारीको आरोप लगाउने गर्दथ्यो । धेरै उइघुरहरु सिरियामा आइएसआइएसको सेना र अफगानिस्तानमा तालिवानको युद्धहरुमा सामेल भएको पाइएको थियो । सन् २००७ मा केही उइघुर समुदायका आन्दोलनकारीहरु लाहोरको लाल मस्जिद कब्जामा परेका थिए । पर्वेज मुशरफको हस्तक्षेपपछि मात्र उनीहरुको पहिचान गरी चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । हस्तान्तरणपछि उनीहरुलाई के भयो भन्नेबारे केही अत्तोपत्तो रहेन । उनीहरु चीनियाँ सरकारबाटै मारिए भनेर आंकलन गर्नेहरु पनि छन् ।
यो सब घटनाहरुलाई नियाल्दा चीनले उइघुर मुसलमानहरुमाथिको ज्यादती रोकेको छैन भन्ने देखिन्छ भने उनीहरुलाई सहयोगी हात बढाएको ढोंग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चीनले मुसलमानहरुलाई पनि आदर गर्ने गरेको र कुनै विभेद नगरेको देखाउन मात्र गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । सरकारी समर्थन पाएको सीआइसीले सरकारी विचार रट्ने नै भए । मुसलमान समुदायलाई संविधानका साथै कानुनहरु पनि अध्ययन गर्न दबाब दिइएको छ । चीनमा झण्डै दुई करोड मुसलमानहरु बसोबास गर्दछन् र ३५ हजारको हाराहारीमा मस्जिदहरु छन् ।
स्थानीय मुसलमानहरुले देशको झण्डा धार्मिक स्थल अझ विशेष गरी मस्जिदहरुमा राख्नु मुसलमानहरुको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछन् र भन्दै संघको यस कदमको भत्सर्ना गरेका छन् । रामजान चलिरहेको समयमा संघको यस्तो निर्णयले अभैm हिंसात्मक र आक्रामक प्रतिक्रिया आउने देखिन्छ ।
चीनका केही सुरक्षासम्बन्धी विज्ञहरुका अनुसार संघको सहयोगमा सरकारी तवरबाटै आएको यस निर्णय खासमा पूर्वी तूर्किस्तान मुसलमान आन्दोलनका बढ्दो हिंसात्मक घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्दै ल्याइएको बताउँछन् । घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ, यो त आगामी दिनहरुले नै देखाउँछ । भन्ने एक गर्ने एक चीनको दुईमुखी नीति बुझ्न हम्मेहम्मे नै पर्छ । यतातिर, आफ्नै माटोमा अल्पसंख्यकहरुमाथि भयभीत कदम चाल्न चीन पछि पर्दैन । अर्कोतिर, भारतीय र पाकिस्तानी भूमिमा आतंककारी हमलाका दोषी आतंकारी संगठन जेइएमका प्रमुख मसुद अझर र एलइटीका संस्थापक हफिज सइदलाई आतंककारी घोषणा गर्नबाट पछि हट्छ ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको यी आतंककारी संगठनहरुमाथि गरेको प्रतिबन्ध लगाउन समेत अस्वीकार गरेको छ । चीनले आफ्नो बानी नसुधारेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट उइघुरको आतंककारी धम्कीमा समर्थन र सहानुभूति खोज्नु निरर्थक हुन्छ ।
अल्पसख्यक मुसलमानहरुलाई राज्यको मुलधारमा चीनले ल्याउन सक्नेछ, यहि कामना गरौं ।
हाम्रो पात्रो
Liked by:
