ओलीले पनि धेरै वाचा, प्रतिबद्धता अनि सकंल्पका साथ बालुवाटार टेकेका हुन्, उनका पछाडि लगभग उत्तिकै आलोचक अनि समर्थक रहेका छन् । नेपालले यसपटक ओलीबाट केही विशेष आशा गरेको भने छैन, सुशासन, विकास, समृद्धि अनि केही प्रारम्भिक व्यवस्थापनका काम ओली सरकारबाट आशा छ ।
नेपालमा ओली पनि अहिले आएर उत्तिकै आशा अनि सपनाका साथ प्रधानमन्त्री भएका छन् जति सन् २०१४ मा भारतमा मोदी भएका बेला भएको थियो । अबको १ बर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा भारतमा फेरि राष्ट्रिय चुनाव हुँदैछ, यसपाला मोदीलाई उति रुचाइएको छैन । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल अनि स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले पनि मोदीलाई पछिल्लो चुनावमा सघाएका हुन् तर अहिले आएर मोदीले आफूले भनेको कुराहरु पुरा गर्न नसके कै कारणले धेरै जना अघाएका छन् । काँग्रेस आई को अप्रत्यक्ष तानाशाहको संज्ञा दिइएको सरकारबाट वाक्क जनता अनि हिन्दुत्वको भावनालाई बिच्काएको काँग्रेस आई ले हारेको थियो । मोदी पूर्वका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पनि काँग्रेस आई का शाषक घराना गान्धी परिवार बिशेष गरि सोनीया गान्धीका कठपुतलीको रुपमा धेरै आलोचना गरियो ।
सन् २०१९ सम्म सन् २०१४ बाट सत्तामा आएको मोदी सरकारले खासै तात्वीक भिन्नता ल्याउन सकेको छैन, सन् २०१९ को चुनाव भाजपा लाई भारी पर्ने पक्का छ । काँग्रेस आई को हिन्दुवादलाई असर्मथन का कारणले बहुसङ्ख्यक हिन्दु भारतीयहरु भजपा कै समर्थन गर्न चाहन्छन् र यसै हिन्दुत्वको नाराका कारणले भाजपा सन् २०१९ मा टिक्न सक्ने संभवना नभएको हैन तर आफ्ना वाचाहरु पुरा गर्न भने मोदी लज्जास्पद रुपमा चुकेका छन् । मोदीलाई बाघको टाउको अनि बिरालोको ज्यान लगायत केवल मिडिया र वक्तत्व प्रेमि छविका रुपमा आलोचना गरिइएको छ । मोदीले चुनाव जित्नका लागि आधार बनाएका यि ४ कुराहरुले मुख्य भुमिका खेलेको थियो । जून कुराहरु गएका ५ वर्षमा पनि पुरा गर्न नसक्ने लगभग पक्का छ तर यिनै वुँदाहरु नै मोदी र भाजपाको मुख्य चुनावी प्रचार वुँदाहरु थिए ।
आर्टिकल ३७०
आर्टिकल ३७० भारतीय राजनीतिको सर्वाधिक चर्चाको विषय हो । यस आर्टिकलले जम्मु र कश्मीरमा विशेष स्वायत्तता प्रदान गर्दछ । जम्मु र कश्मीरमा स्थानीय बाहेकका अन्य कसैले पनि अञ्चल सम्पत्ति किनबेच गर्न नपाउने प्रावधान आर्टिकल ३७० मा छ । स्मरण रहोस् जम्मु र कश्मीरबाट अल्पसङ्ख्यक लगभग ५ लाख कश्मीरी पण्डितहरु लखेटिएका हुन् र यसका कारणले त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनौट नै फरक परेको छ । यस आर्टिकललाई परिवर्तन गर्ने वुँदा भाजपा को सन् २०१४ को चुनावी दौरको महत्वपूर्ण वुँदा थियो तर यसमा गएको ४ वर्षमा एक शब्द पनि उक्काइएको छैन । मोदीको प्रतिबद्धताको प्रमुख अपूर्णता यसै आर्टिकललाई मानिएको छ ।
युसिसि
युनिफर्म सिभील कोड अर्थात सम्पूर्ण भारतीय नागरिकलाई समान कानुन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसमा सबैभन्दा धेरै मुसलमानको त्रिपल तलाख वुँदाले चर्चा पाएको हो । तिन पटक तलाख भनेपछि मुसलमान समुदायमा विवाह समबन्धबिच्छेद हुने कानुन छ जुन हिन्दु या अन्य समुदायमा मान्य छैन । एकै देशमा समुदाय अनुरुप फरक फरक कानुन हुने प्रावधानलाई युनिफर्म सिभील कोडले सम्बोधन गर्दछ । युनिफर्मको अर्थ समान रहन्छ, मोदी यी कुराप्रति उदासिन त देखिए नै अनि उनका चिल्ला अनि चिप्ला भाषणले झनै जनतालाई रुष्ठ बनाएको छ । यदि त्रिपल तलाखलाई मात्रै पनि भाजपा सरकारले सम्बोधन गर्न सकेमा भाजपाले अबको चुनावमा पनि मुसलमान महिलाहरुको भोट धेरै पाउने संभावना छ ।
राम मन्दिर
बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर बनाउने भनी यूपीबाट अत्याधिक भोट ल्याएको भाजपा राम मन्दिरको कुरामा नमिठो गरि उदासिन रहेको आरोप छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा यसको मुद्दा अझै चलिरहेको छ । मोदीले भने यस मुद्दालाई संसदमा बिल पास गरेर विशेष सेसनबाट निर्णय गर्न सकेपनि मुद्दा लम्ब्याई रहेकामा काँग्रेसका पूर्व एमपी कपिल सिवाललाई दोष दिएका छन् तथापि उनले आफ्नो जनतासंगको वाचा कहाँ पुर्याए त ? मन्दिर नै बनाउनु पर्ने प्रतिबद्धता धेरै हदसम्म धार्मिक रुपमा एकतर्फिय निर्णय रहेको भनेंर पनि धेरैको आँकलन छ, जे होस् आँउदा दिनमा मोदीले कसरी यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हुन् या यत्तिकै छाडेर जाने हुन ? आँउदो चुनावले देखाउने छ ।
नेपालमा पनि यस्तै आशा अनि प्रतिबद्धताका साथ प्रधानमन्त्री ओली आएका छन् । भारतसंगको नाकाबन्दीमा लिएको अडान कै कारण उनलाई राष्ट्रियवादको महानायकका रुपमा नेपालीहरुले लिएको हुन् । ओलीका पनि यस्तै धेरै मुद्दाहरु अनि प्रतिबद्धताहरु छन्, आफ्नो प्रतिबद्धताबाट नचुक्नु होला ओली ज्यू । भारतमा मोदीले पछिल्लो समय विशाल जनसर्मथन अनि केही मुख्य विशिष्ट व्यक्तिहरु लगायत धेरै मीडीया अनि समर्थकहरु गुमाउदै गएका छन् । चुनावका समयमा दिनरात मोदीका लागि लड्ने अनि झगडा गर्ने ट्वीट अनि समाचार सम्प्रेषणहरु आज मोदी कै आलोचना अनि विरोध गर्न थालेका छन् । आफ्नो वाचा पुरा गर्न नसक्नु राजनीतिमा घनघोर महँगो कुरा हो ।
मोदी र ओली दुवैलाई शुभकामना ।
ओलीले पनि धेरै वाचा, प्रतिबद्धता अनि सकंल्पका साथ बालुवाटार टेकेका हुन्, उनका पछाडि लगभग उत्तिकै आलोचक अनि समर्थक रहेका छन् । नेपालले यसपटक ओलीबाट केही विशेष आशा गरेको भने छैन, सुशासन, विकास, समृद्धि अनि केही प्रारम्भिक व्यवस्थापनका काम ओली सरकारबाट आशा छ ।
सरकारी ढुकुटी चुनाव अनि अन्य व्यवस्थापकिय खर्चले कम भएको समयमा अब संघीय संरचना लगायत शासन संरचनाको जग ओलीले कसरी हाल्ने हुन् ? अनि मुख्यतया लेफटीस्ट भनेर कहलाएका नेतृत्व अनि कम्यूनिस्ट सरकारले आफ्नो वैदेशिक निती कसरी अघि लगाउँछ र कर्मचारीतन्त्रका चुनौतीलाई कसरी सुधार गर्नेछ, हेर्न बाँकी छ । जनता जनार्दन प्रजातन्त्रका शक्ति श्रोत हुन्, हैन र ?
सुयोग ढकाल
Liked by:
