प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र भारतको दृष्टिकोण समान छ भन्नु दाहालको ठूलो भूल त हो नै, यो कुरा भन्ने हैसियत कसरी पाए त्यो पनि आफैंमा अर्को प्रश्न बन्न सक्छ। सत्ताको जोड घटाउमा दाहाल उछिट्टिएर प्रधानमन्त्री भएको कुरा स्वयं दाहाललाई पनि थाहा । यसरी सानो दलको नेता भएर नेपाललाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने मुद्दाबारे उनले निर्णय लिन सक्छन्?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै भारतको भ्रमण गरेका छन् । उनको यो भ्रमणलाई लिएर धेरै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम जारी छ । कसैले उनको यो दोस्रो भ्रमणले भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध न्यानो पार्न सहयोग पुर्याउने टिप्पणी गरेका छन् भने कसैले उनको भ्रमण परम्परागतभन्दा बढी केही पनि नभएको भनेका छन् । बरु के पनि थपेका छन् भने दाहालले नेपाललाई दूरगामी र प्रतिकूल असर पर्ने सम्झौता गरेर आएका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक सन्तुलन बिगार्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्नेछ । नेपाललाई २००७ भन्दा पहिलेको स्थितिमा पुर्याउने छ ।
दाहालको भारत भ्रमणबारे आएका विभिन्न धारणाहरूमाझ एउटा तथ्य त के प्रस्ट भएको छ भने दाहालको यो भ्रमणले नेपाललाई होइन, दाहाल स्वयंलाई बढी फाइदा हुने देखिएको छ । अर्थात् व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न र आफ्नो छवि सुधार्न दाहाल सफल भएका छन् । हुन पनि शान्ति सम्झौता, जसलाई दाहालको यु टर्न पनि भन्ने गरिन्छ, गरेर दाहालले संसदीय प्रजातन्त्रमा अप्रत्याशित अवतरण गरेपछि उनको प्रचण्डताबाट निस्कने राप तीव्र गतिमा सेलाउन शुरु भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा अत्यधिक स्थानमा विजयी भएर पहिलो नम्बरमा रहेको उनको दल दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा तेस्रो स्थानमा पुग्यो । माओवादी पार्टीमा स्थापना कालदेखि नै एकछत्र पार्टीको अध्यक्ष रहँदै आएका प्रचण्ड, शक्ति हरदम हातमा राख्ने अचल अभीष्टका कारण आफ्नो पार्टीभित्र नै लोकप्रिय हुन सकेनन् र स्थिरता र एकता पनि कायम गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप माओवादी दल भित्र रहेका प्रभावशाली नेताहरू (मोहन वैद्य किरण, नरेन्द्र विक्रम चन्द आदि) ले उनको साथ छाड्दै गए । यहाँसम्म कि माओवादीले चलाएको सशस्त्र सङ्घर्षकालदेखि स्वयं दाहालको समानान्तर मानिएका बाबुराम भट्टराई जसले दाहालसँग कसिलो लगनगाँठो बाँधेका थिए, ती पनि दाहालसँग नाता तोडेर विपरीत दिशामा हिंडे र उनको कटु-आलोचकसमेत बने । यसरी क्रमिकरूपमा आफ्नो शक्ति क्षीण हुँदै गएको देखेर दाहालको चिन्ता बढ्ने क्रममा छ । यो चिन्ता कम पार्न उनी हरदम प्रयत्नशील रहने गर्दछन् र त्यसैका लागि कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सघाउँछन त कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर आफैं सरकार बनाउँछन् । उनको न विचारमा स्थिरता छ, न राजनैतिक उद्देश्यमा नै । अचम्म त के कुरामा लाग्छ भने जसको (नेपाली काङ्ग्रेसको २०५२) सरकार विरुद्ध दाहालले नेपाली युवाहरूलाई सङ्गठित पारेर रक्तरञ्जित सङ्घर्ष थालेका थिए अहिले त्यही काङ्ग्रेस उनको मित्र हुन पुगेको छ । जुन व्यवस्था (संसदीय प्रजातन्त्र) को जरो उखेल्न उनले डरलाग्दो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका थिए अहिले त्यही व्यवस्था उनको राजनीति गर्ने आधारभूमि बनेको छ । तत्कालीन सरकारका प्रमुख शेरवहादुर देउवा, जसले उनको टाउकोको मूल्य तोकेका थिए, अहिले उनका मित्र हुन पुगेका छन् । यो त भयो पुष्पकमल दाहालको घरेलु स्थिति ।
दाहालको बाह्य स्थिति पनि हेर्ने प्रयास गरौं । नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने छिमेकी भारतले दाहाललाई भरपर्दो नेताको रूपमा लिंदैन तर प्रयोग गर्न सकिने नेताको रूपमा प्रयोग गर्न चुक्दैन पनि । कुनै बेला भारतविरुद्ध नेपाली युवाहरूलाई सुरुङ युद्ध गर्न आह्वान गर्ने र कुनै बेला भारतीय नेताहरूलाई कसेर अँगालो मार्ने दाहालको विचलन र कमजोरीलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दिल्ली दरबारलाई राम्ररी थाहा छ । त्यस कारण दाहालले योपटक दिल्ली दरबारमा केपी ओलीभन्दा न्यानो स्वागत पाए । तर आफू भारतको स्थायी एवं भरपर्दो मित्र हो भनी भारतीय पक्षलाई विश्वस्त पार्न सकेनन् । दाहालको व्यवहारप्रति भारतको नीति अहिले पनि ‘पर्ख र हेर’ को नै छ ।
यू टर्न गरेर विचार परिवर्तन गर्ने, अनेक दलसँग मिल्ने र केन्द्रीय राजनीतिमा रहेर शक्तिशाली हुन खोज्ने र यसैगरी छिमेकी राष्ट्र (भारत) लाई खुशी पारेर भारतको राम्रो शुभचिन्तक हुन खोज्ने दाहालको दाउको पछाडि के रहस्य लुकेको छ त? यो प्रश्नको उत्तर जति जटिल छ त्यति नै सरल पनि छ । नेपालले स्थायी सरकार पाउनेबित्तिकै माओवादी कालमा उनले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्वका लागि उनीमाथि मुद्दा चलाइने सम्भावना रहेकोले कुनै न कुनै नयाँ दाउ खेलेर शक्तिमा रहनु दाहालको रहर कम बाध्यता बढी हुन पुगेको छ । दाहालको दोस्रो भारत भ्रमणमा पनि उनको त्यही बाध्यताले काम गरेको छ । दाहालको रणनीति भारतलाई गुन लगाएर आफूलाई परेको बेला भारतले सहयोग गरोस् भन्ने रहेको छ । हुन पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्नु अहिले आवश्यक नै थिएन, किनभने पूर्व प्रम केपी ओली भारतको भ्रमणमा गएको धेरै भएको छैन ।
दाहालको भारत भ्रमणले सकारात्मक कम नकारात्मक टिप्पणी बढी खेप्नुको कारण के हो त्यसबारे अब चर्चा गरौंः
दाहालको भारत भ्रमणको समय, सेप्टेम्बर १६ (सन् २०१६) का दिन, नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट प्रेषित संयुक्त वक्तव्य र मुख्यगरी त्यस वक्तव्यको बुँदा नं ११ लाई लिएर निकै टीकाटिप्पणी र आलोचनाहरू भइरहेका छन्। त्यस बुँदामा के लेखिएको छ, त्यसको नेपाली भाव अनुवाद हेरौं। ‘दुई प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो विश्वास छ कि दुवै राष्ट्रहरूले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा र विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रभाव पार्ने तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नजिकबाट समन्वय राखेर कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको व्यापक सुधारमा समान धारणा राख्छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा भारतको उम्देवारीप्रति नेपालको सहमति रहेको नेपाली पक्षले पटकपटक उल्लेख गर्यो।’
बुँदा नं ११ मा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण कुराहरूलाई हेरौंः
यहाँ भनिएको छ–‘प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र भारतको समान धारणा छ ।’ तर यस्तो होइन, किनभने नेपालले ‘एक चीन’ नीतिलाई मान्दै आएको छ, भारतले मानेको छैन । यसैगरी नेपालले आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध कुनै पनि पक्षबाट उपयोग हुन नदिने कुरामा भारतसँग वचनबद्धता राख्छ छ तर भारतले राख्ने छिमेकीहरू प्रतिको दृष्टिकोमा नेपालको समर्थन छैन । भारतको पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटानप्रतिको व्यवहारलाई नेपालले समर्थन गर्दैन । पाकिस्तान र बङ्गलादेश विभाजनमा भारतले खेलेको भूमिका, श्रीलङ्कमा भारतले गरेको हस्तक्षेप, कश्मीरप्रति भारतीय दृष्टिकोण, भुटानलाई भारतीय सुरक्षा छातामा समाविष्टीकरण, सिक्किमलाई भारतमा विलय आदिमा नेपालले भारतसँग समान धारणा राख्न सक्छ? पाकिस्तानभित्र बलुच (बलुचिस्तान) पृथकतावादी विद्रोहीहरूलाई सघाएको आरोप भारतमाथि पाकिस्तानले लगाएको छ । भारत अहिले एसिया मात्र होइन, विश्वमा नै महाशक्ति राष्ट्रहरूको पङ्क्तिमा उभिन खोजिरहेको छ। भारतले अहिले आफूलाई दोस्रो महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा हेर्न थालेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले भारतसँग समान धारणा राख्न सक्छ? यस्तो स्थितिमा नेपालले भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समान धारणा राख्नुको साटो उसको असल छिमेकी बन्ने प्रयास गर्छ, ‘असंलग्नता’ को सिद्धान्तमा जोड दिन्छ ।
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र भारतको दृष्टिकोण समान छ भन्नु दाहालको ठूलो भूल त हो नै, यो कुरा भन्ने हैसियत कसरी पाए त्यो पनि आफैंमा अर्को प्रश्न बन्न सक्छ। सत्ताको जोड घटाउमा दाहाल उछिट्टिएर प्रधानमन्त्री भएको कुरा स्वयं दाहाललाई पनि थाहा । यसरी सानो दलको नेता भएर नेपाललाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने मुद्दाबारे उनले निर्णय लिन सक्छन्?
बुँदा नम्बर एघारको अर्को महत्वपूर्ण कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा भारतको उम्देवारीलाई हालै नेपाल र भारतद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमका केही मुलुकहरूले भारतको उम्मेदवारीमा समर्थन जनाए पनि निकटको छिमेकी चीनले जनाएको छैन । अमेरिकालगायत पश्चिमका केही मुलुकहरूले भारतलाई समर्थन गर्नुको कारण ‘एसियामा भारत र चीनबीच शक्ति सन्तुलन नीति’ ले गर्दा हो । उनीहरू चीन बढी शक्तिशाली भएको देख्न चाहँदैनन् र त्यसको ‘इनकाउन्टर’ मा भारतलाई खडा गर्छन् । भारतलाई नेपालले गरेको त्यो समर्थनले चीन नेपालको विदेश नीतिप्रति झस्किन सक्छ । तिब्बततको मामिलामा चीन अति संवेदनशील छ । उसले ताइवानलाई अहिलेसम्म ‘राष्ट्र’ को मान्यता दिएको छैन भने चीन र जापानबीच रहेका विभिन टापूहरूमा कसको स्वामित्व रहने भनी अहिले जापान र चीन दुवै राष्ट्रले विवाद गरिरहेका छन् । ती टापूहरूमा चीन र जापान दुवैले आफ्नो स्वामित्व हुनुपर्छ भनेर वाक्युद्ध गरिरहेका छन् । यसरी चीन पनि ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी भएर राजनीतिक रङ्गमञ्चमा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतलाई खुश र चीनलाई रुष्ट पार्नुहुँदैन । दुवै राष्ट्रसँग समदूरीको घनिष्टता राख्नुपर्छ ।
यी सबै सेरोफेरोको मध्यमा रहेर के भन्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले भारतको भ्रमण गर्नु आवश्यक नै थिएन । दोस्रो नेपालको विदेशनीतिलाई दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर्ने विषयमा हतार गरेर दिल्लीमा केही गम्भीर कुराहरू अहिले नै बोल्नु (संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु) आवश्यक थिएन ।
Liked by:
