दैलेख जिल्लाकी तुलसी शाही आफ्नै घरपछाडीको गोठमा महिनावारीको तेश्रो रातमा सुतिरहेकी थिइन तर त्यसपछि कहिले उठिनन । महिनावारीको क्रममा बार्ने चलन अनुरुप उन्लाई घरकै मान्छेले त्यहाँ सुत्न र बस्न पठाएकामा उन्को मृत्यू सर्पदशंले भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस् : "कथाकार"को ७अाैं कथा 'छाउभोट'
हातमा सर्पले टोकेपछि पनि धामीझाँक्रीको सहारामा उपचार गराउन लगिएको र अन्त्यमा धेरै ढिलाईका कारणले स्वास्थ संस्थामा उनको उपचार हुन नसकेको थियो । यस्तै कथा छ अछामकी १५ बर्षिय रोशनी तिरुवालको । महिनावारीको क्रममा गोठमा सुत्न पठाइएकी उनको मृत्यू भनें गोठमा बालिएको आगोको धुँवाले निस्सासिएर भएको थियो । गएको १० महिनामा मात्र नेपालमा ३ जना चेलीहरुको महिनावारी बार्ने क्रममा मृत्यू भएको छ ।
सामाजिक धरातलको कुरा गर्दा महिनावारीलाई अझै पनि अशुद्ध अनि हिनतावोध हुने प्रक्रियाका रुपमा लिनेगर्दछन् । खानेकुरा, भान्सा, पूजाकोठा लगायत अन्य धेरै कार्य र कुराहरु छुन नपाउने गरि चार दिनसम्म महिनावारी भएका चेलीलाई अमानविय व्यबहार गरिन्छ । गएको महिनामा सदुर पश्चिमको अछाम जिल्लामा महिनावारी भएकी चेलीलाई गोठमा सुत्न पठाँउदा चितुवाको आक्रमणले उनको मृत्यू भएको खबर आएको थियो, यस्तै महिनावारीको समयमा घरवाहिर बस्दा सर्पको टोकाईले गएको महिनामात्र दैलेख जिल्लामा दुईजना महिलाहरुको मृत्यूको अबर आएको थियो । समयसमयमा यस्ता समाचारहरु नेपाली समाजमा घट्ने गरेका छन् ।
हुन त सन् २००५ मै अर्थात आज भन्दा १२ बर्ष अगाडीनै सर्वोच्च अदालतले छौपडी प्रथालाई गैरकानुनी ठहर्याएको हो तथापि कानुनको कार्यान्वयनको कमजोरीले बेलाबखतमा निर्दोष चेलीहरुको मृत्यू सम्मका समाचारहरु आउने गरेका छन् । यसरी घरबाहिर बस्दा महिलाहरुलाई जगंली जनावरको भय, आगलागीको डर अनि बलात्कारसम्मका घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । कत्ति घटना प्रकाशमा आँउदछन भनें कत्ति घटनाहरु त्यसै सेलाएर जानेगर्दछन् ।
बिशेषतः सुदुर पश्चिचमा अझै पनि महिनावारीको समयमा महिलाहरुलाई दुध लगायत अन्य पोष्टिक कुराहरु खान दिएमा प्राकृतिक बिपत्ती आउने र देवता रिसाउने भन्ने बिश्वास गरिन्छ ।
नेपालमा संसदले यहि सन् २०१७ अगस्त ९ बुधवारका दिन एउटा अत्यन्त गहन अनि महत्वपूर्ण कानुन पारित गरेको छ । अब उप्रान्त महिनावारीको समयमा कुनै पनि भेदभाव र बिशेषतः घरबाट पर या कष्टकर दिनहरु गुजार्न लगाइएमा अपराधी सरह कारवाही हुनेछ । यस कानुन एकबर्ष भित्र कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ, कानुनको कडा कार्यान्वयन आजको सर्वत्र आवश्यक्ता हो ।
यस्ता छुवाछुतका रितहरु मान्न बाध्य बनाइएमा रु ३००० सम्मको कारवाही र ३ महिनासम्मको कारावास हुनसक्ने जनाइएको छ । यस्ता प्रकारका बिभिन्न रिती अनि चलनले गर्दा महिलाहरुको मानसिक अवस्था लगायत शारीरीक अनि सामाजिक अवस्थामा ठूलो आघात पर्ने मात्र नभई महिलाहरुको जीवन सुरक्षा उपर नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।
धर्म अनि संस्कारको आडमा यसता कार्यहरु गर्न अब नपाइने भएको छ । यस कानुनले अब पिडीत महिलाहरुले सोझै गएर पिडक बिरुद्ध उजुरी दिनसक्ने प्रावधानलाई प्रार्थमिक्ता दिएको छ । महिला शसक्तिकरण तर्फ यो कानुनले ठूलो भुमिका खेल्ने अपेक्षा महिलावादी संगठन र जनसाधरणले लिएका छन् ।
महिला समानता र शसक्तिकरणकालागि यो कानुन सराहनिय छ ।
हाम्रो पात्रो
Liked by:
