सन् २०१५ मा प्रचण्डले हात झिकेर सत्ता समीकरण ढलमलाएको सायद ओलीले भुलेका छैनन् । तर जेसुकै होस् यस पल्ट नेपाली जनतालाई स्थीर सरकारको आशा छ । प्रचण्ड या ओलीको सत्ता मोहले देश डुबाएमा यस पटकको कम्यूनिस्टहरुको पूनर्जन्म नेपालमा नफापेको ठहर हुनेछ । अबको ५ बर्षमा या त इतिहास लेखिनेछ या मेटिनेछ ।
साभार गर्न चाहन्छौं केही अन्तराष्ट्रिय जर्नलका लेखहरु जसमा नेपाली वामएकताका बारेमा लेखिएका छन् ।
के वामएकता संभावना या संयोगको तालमेल हो ?
या वामएकता केवल सहजताको तालमेल मात्र हो ?
यस्ता विभिन्न तर्कहरु यस हप्ताका विदेशी जर्नलहरुका साउथ एसियन घटना क्रममा नेपाललाई तोकेर लेखिएको छ । माओवादी र नेकपा एमालेले यस साता नै ७ बुँदे सम्झौता गरेर बहुप्रतिक्षित वामएकतालाई टुगों लाएका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको २ महिनापछि अनि ओली नेतृत्वको सरकार निर्माणको लगभग १ हप्तापछि यस संझौता गरिएको हो । अब यस एकताको औपचारिक्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेको अनि निर्वाचन आयोग संगको दर्तापछि सम्पूर्ण कुराहरुले औपचारिक्ता पाउने छ ।
वामएकताको सुरुवात
सन् २०१७ को अकटोबर महिनामा एमाले, माओवादी अनि नयाँ शक्ति पार्टी बिच वामएकताको लहर चलेको हो । सिटको बाँडफाँडमा समस्या भएपछि अनि अन्य विभिन्न रणनैतिक तर्कहरुको विवादले नयाँ शक्ति पार्टी यस परिधीबाट निस्केको बताइन्छ । अनि बाँकी एमाले र माओवादीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावमा गठबन्धन बनाएर मैदानमा उत्रेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्यमा लगभग दुई तिहाई सदस्य अनि ७ प्रदेशमा ६ वटामा यसै गठबन्धनले सरकार गठन समेत गरिसकेको छ । लगभग दुई तिहाई बहुमत ल्याएको यस गठबन्धनले यदि कुनै सानो पार्टीलाई पनि आफ्नो सहमतीमा ल्याउन सकेमा पूर्ण बहुमतका साथ संविधानको संशोधन गर्ने या नगर्ने अनि आफ्नो हिसाबले कानुन ल्याउने र रोक्ने एकात्मक अधिकार पाउनेछ । नेपाली बहुदलको इतिहासमा बहुमतको सरकारको सदनमा उपस्थितीको धेरै लामो इतिहास छैन । नेपाली सदनले अधिकांश समय सत्ता बाँडफाँड अनि समीकरणका लागि नै बिताएको छ ।
७ बुँदे सम्झौतामा के के छ ?
सन् १९५० मा सुरु भएको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी कै नाममा एकिकरण हुनेछ । नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीले सबैभन्दा धेरै पार्टी फुटको अनुभव बटुलेको छ । वामएकतामा पनि यसै भयले हुनसक्छ कम्यूनिस्ट धारहरुका विषयमा कुनै ठोस निस्कर्ष नगरिएको बताइन्छ । एकिकृत पार्टीमा माक्र्स, लेनीन या माओ लगायतका कुनै धारको निष्कर्ष नभएको बताइन्छ तथापि अबको लागि नयाँ वैचारीक धारका छनौट गर्न थप गहिरो छलफल र अध्ययन एकिकरणको बुँदाले जाहेर गरेको छ । यस ७ बुँदे पत्रले कम्यूनिस्ट उन्मुख समाजवादको आधारशिला खडा गर्न राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय र सामाजिक रुपान्तरणका पैरवी गर्ने उल्लेख छ । अहिलेका लागि वैचारीक धारको आधार माक्र्स अनि लेनीनवाद रहने र पार्टीगत आस्था बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित रहने जनाइएको छ । माओधार चाँही अबको एकिकृत पार्टीले अवलम्बन नगर्ने जनाएको छ ।
वैचारीक धारका अलावा शक्तिको बाँडफाँड अर्को महत्वपूर्ण बुँदा रहेको थियो । यथेष्ट रुपमा ७ बुँदे सम्झौताले यस बिषयमा नबोलेको भएपनि पार्टीको सभापतीका रुपमा ओली र प्रचण्ड दुवैले संयुक्त पदमा रहने र भविष्यमा हुने संयुक्त महासभाले नयाँ सभापतिको चयन गर्ने बताइएको छ । माओवादी अनि एमालेको विगत उति सन्तोषजनक मित्रवत छैन । सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादी सुरुवाती दिनमा बहुदलीय व्यवस्था कै समर्थनमा नभएको सत्ता कब्जा गर्ने नारामा संसद आएको पार्टी हो । सुस्तरि बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आस्था ढल्कीदंै गएको माओवादी र एमालेको एकता नेपाली राजनीतिमा नयाँ स्वाद भने पक्कै हो ।
नेकपा एमालेले भने सन् १९९० को चुनावमा भाग लिएर आफ्नो बहुदलीय आस्थालाई संस्थागत गरेको इतिहास छ । यता माओवादी पनि सन् २००६ को शान्ति प्रक्रिया अनि सन् २००८ को चुनाव पछि सुस्तरि बहुदलीय संभावनाको संवाहक बन्दै गएको पार्टी हो । यस बिचमा यी दुवै पार्टीका युवा संगठन बिच धेरै झडप अनि हिंसाहरु पनि भएका हुन् । यी दुवै पार्टीहरु बिचको यो एकता पक्कै पनि कुनै वैचारीक सुदृढिकरणका लागि त हैन, यो एउटा शक्ति अनि सत्ताको पहुँचको बाटो रहेको भनेर धेरैले अभिव्यक्त अनि आँकलन गरेका छन् । फेरि यस अघिको चुनावमा माओवादीको काँग्रेससंगको गठबन्धनले नेकपा माओवादीलाई अझ अवसरवादी संज्ञा पनि दिइएको छ । माओवादी अनि काँग्रेसको गठबन्धनलाई भारतले पनि मलजल गरेको र वामएकताको संभावनालाई न्यून पार्न खोजेको भनी अलजजिरामा कमल देव भट्टराई लेख्दछन् । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वले ३० देखि ४० प्रतिशत सिटको भागवन्डामा नाकनीक गरेपछि ओलीले ४० प्रतिशत सहर्ष स्वीकार गरि प्रचण्ड नेतृत्व दललाई आफ्नो पोल्टोमा ल्याएको बताइन्छ । सन् १९९० देखिको चुनावी दौडहरुमा काँग्रेससंग नजिकको प्रतिस्पर्धी एमालेलाई यस गठबन्धन धेरै फापेको अनि काँग्रेसले यसपटकको चुनावी मैदानमा लज्जास्पद हार खाएको बताइन्छ ।
सन् २०१५ मा प्रचण्डले हात झिकेर सत्ता समीकरण ढलमलाएको सायद ओलीले भुलेका छैनन् । तर जेसुकै होस् यस पल्ट नेपाली जनतालाई स्थीर सरकारको आशा छ । प्रचण्ड या ओलीको सत्ता मोहले देश डुबाएमा यस पटकको कम्यूनिस्टहरुको पूनर्जन्म नेपालमा नफापेको ठहर हुनेछ । अबको ५ बर्षमा या त इतिहास लेखिनेछ या मेटिनेछ ।
हाम्रो पात्रो
Liked by:
