ओलीको परीक्षा 'द डिप्लोम्याट' | Hamro Patro
Make Kundali | Buy Tickets | Live Video Call

ब्लग - साहित्य / हाम्रो लेख

ओलीको परीक्षा 'द डिप्लोम्याट'




उत्तर र दक्षिण दुबैतर्फका छिमेकीहरु संग सन्तुलन अनि सौहार्द कायम पनि ओली सरकारको कठिन चुनौती हुनेछ । यसका अलावा अन्य देशहरुवाट बैदेशिक लगानीका लागि पनि ओलीको कसरत चनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।



के दोश्रो कार्यकालमा ओलीको त्यो चार्म कायम रहन्छ ?

विश्व जगतमै बैदेशिक समाचार, बिचार अनि परिघटनाका लागि द डिप्लोम्याटलाई एउटा भरपर्दो समाचार एजेन्सी मानिन्छ । जापानको टोकीयोमा अवस्थित यस समाचार एजेन्सीले मुख्यतया एसिया प्यासिफीक क्षेत्रका समाचारहरु लाई प्राथमिकता साथ लिन्छ । यसै पत्रिकाको सस्करणमा नेपाली प्रधानमन्त्री लाई उद्धत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारको सरल नेपाली अनुवाद यहाँ प्रस्तुत छ, केवल हाम्रो पात्रो मा ।

फेब्रुअरी १५ मा ओलीले चुनाव सकिएको २ महिनापछि नेपालका ४१औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको प्रसंग जोड्दै डिप्लोम्याटमा कमल देव भट्टराई चुनाव पछि सरकार गठनको ढिलाई राष्ट्रिय सभाको चुनावका कारणले भएको हो भनेंर लेख्दछन् । सन् २०१५ मा १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भएका ओली गठबन्धन तोडिएपछि सरकार समीकरणवाट ओर्लिएका थिए । अब यसपटक भने चुनावको नतिजा लगायत एमाले अनि माओवादी गठबन्धनले ओलीको उपस्थितीलाई बलियो बनाएको छ । २७५ सीटको प्रतिनिधि सभामा १२१ सीट नेकपा एमालेको रहेको छ भने नेपाली काँग्रेसको ६३ र माओवादीको ५३ सीट रहेको छ । मधेश आधारित दलहरु संघीय समाजवादी फोरमको १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीको १७ सीट रहेको छ । 


लेफ्ट अलायन्सले प्रादेशिक सरकारमा प्रदेश नंबर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा आफ्नो प्रादेशिक सरकार कायम गरेको छ । प्रदेश २ मा भने राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको सत्ता समीकरण रहेको छ । सन् २०१३ को संसदिय चुनावमा अन्य दलभन्दा धेरै सीट जितेको नेपाली काँग्रेसका लागि यस बर्ष भने लज्जास्पद मोडमा आएको छ । यता बाम घटकको एकतामा पार्टी अनि सरकार दुबैमा दुई पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु बिच नेतृत्व बाँडफाँडको सहमती भएको छ । ओलीले आफ्नो छवी आफ्नो बचन प्रति कटिबद्ध भएको नेताका रुपमा बनाएका छन् । अब ४१ औं प्रधनमन्त्रीका रुपमा ओलीको मुख्य चुनौती चाँही जनताको शान्ती अनि बिकासका आशाहरु साकार गर्दै सन् २००६ देखि चलिआएको राजनैतिक संक्रमणकाल को अन्त्यगर्नु हुनेछ । लामो समयको राजनैतिक संक्रमणवाट दिक्क जनताको आर्थिक समृद्धि र स्थाहित्वको आशालाई बामपन्थीको बहुमत संग जोडिएको छ । जनताले यस पटकको बामपन्थी सरकारसंग धेरै आशा गरेका छन् । चुनावमा पनि बामघटकको नारा र प्रतिबद्धता धेरैजसो राजनैतिक स्थाहित्व, आर्थिक समृद्धि र बिकासका नाराहरुले भरिएका थिए । 


ओलीको नेतृत्वको सरकारको प्रथम चुनौती अब ७ वटै प्रदेशका सरकारहरु लाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा बजेट अनि संशाधनको अभावमा प्रदेश सरकार केन्द्रसंग धेरै भरपर्नु परेको देखिन्छ । र यो समस्या केवल प्रदेश मात्र नभईकन ७५३ स्थानीय निकायहरुले पनि भोग्दै आएका छन् । आन्तरिक संशाधन पक्कै पनि यथेष्ट छैनन तसर्थ ओली सरकारले अब अन्तराष्ट्रिय समबन्ध र कुटनैतिक सुदृढिकरण मार्फत बैदेशिक सहयोग र लगानी को बढोत्तरी गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । समयसमयमा ओलीलाई संघीयताको कार्यान्वयनमा उत्ति संवेदनशील नभएको आरोप पनि लागेको छन्, यस्तो अवस्थामा संघीय गणतान्त्रीक नेपालको नेतृत्वकर्ता ओलीका अगाडी धेरै चुनौती छन् । अर्कोतर्फ मधेश आधारित दलहरुको संबिधान संशोधनको मुद्धा पनि ओली सरकारका लागि एउटा फलामको च्यूरा भएको छ । भारतले पनि यस संबिधान संशोधनको मुद्धामा समर्थन गरेको तर अहिले आएर भारत यस बिषयमा तठस्त भएको छ । तथापी बाम घटकका शिर्ष नेतृत्वले भने संबिधान संशोधनका मुद्धाहरुमा सुनुवाई नगर्ने कडा आशय व्यक्त गरेका छन् । 


नेपालीहरु को यस सरकारसंग को अपेक्षा धेरै छ, रोजगारीको बृद्धि, औधौगिकरण अनि भौतिक संरचनाको द्रुत गतिमा बृद्धि हुनेछ भन्ने सबैको अपेक्षा छ । प्रतिदिन १५०० यूवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएको तथ्याकंले नै देशको रोजगारीको अवस्था बयान गर्दछ । यूवाशक्तिको अभावमा भएका बाँझा खेतहरु अनि घट्दो कृषिजन्य उत्पादकत्व लाई अबको सरकारले सम्बोधन गर्दै बैदेशक लगानीको बढोत्तरी अनि प्रभावकारी जनशक्ति र प्रविधिको बिकास पनि गर्नेछ भन्ने अधिकांशको आशा छ । ओली सरकारले मुख्यतया ४ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहने बताइएको छ, कृषि, उर्जा, पर्यटन र भौतिक संरचनाको बिकास । भएका जमीनको उच्चतम प्रयोग अनि मुलुकले बर्षोदेखि उर्जासंकट लाई सरकारले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । यस सरकारले अबको १० बर्षसम्म प्रतिबर्ष ५० लाख पर्यटक ल्याउने महत्वाकांक्षामा प्रतिबद्धता जनाएको छ । उता राजमार्ग अनि रेलमार्गलाई द्रुतगतीमा बिकासका लागि सरकारले पहल गरेको बताइएको छ । यि सबै कुराहरु कार्यान्वयन भएमा देशको बेरोजगारी अवस्थाले सकारात्मक मोड पाउनेछ । अर्को चुनौती भने यूद्धकालका पीडितलाई न्याय दिलाउने रहेको छ । शान्ती तथा पूर्नस्थापना आयोगले ६० हजार बढि केसहरु फायल गरिसकेको छ । 


उत्तर र दक्षिण दुबैतर्फका छिमेकीहरु संग सन्तुलन अनि सौहार्द कायम पनि ओली सरकारको कठिन चुनौती हुनेछ । यसका अलावा अन्य देशहरुवाट बैदेशिक लगानीका लागि पनि ओलीको कसरत चनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । ओलीले प्रथम पटकको प्रधानम्नत्री कालमा तितो भएको भारतीय समबन्ध सुधार्न यसपाला केही कदमहरु चालिसकेका छन् । नाकाबन्धीको समयमा ओलीले भारतसंगको निर्भरता कम गर्ने कुराहरु लाई अहिले सन्तुलनमा ल्याउन र दुबै छिमेकीलाई समान रुपमा राख्न कठिन देखिन्छ ।

ओलीले चीनसंग बाणीज्य सझौंता हस्ताक्षर गरेका छन् र यस संझौता अनुरुप भारतको एकाधिकार कम हुने बताइएको छ । चीनको बेल्ट र रोड हस्ताक्षरमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ, ओलीले कुनै बिलम्भ बिनानै यस कार्य शुरु गर्ने बताएका छन् । तथापी बेल्ट र रोड बीआरआई का कार्यहरु भने कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ । यतातर्फ चीनसंगका संझौताहरु द्रुत गतिमा लैजान ओलीलाई प्रेसर छ भने उतातर्फ भारतको चीनसंगको दुरी कायम गर्नु भन्ने प्रसर पनि ओलीले खेप्नेछन् । ओली सरकारको बैदेशिक समबन्ध अनि कुटनीतिका कदमहरु हेर्न बाँकी छ ।

हाम्रो पात्रो



Liked by
Liked by
0 /600 characters
Hamro Patro - Connecting Nepali Communities
Hamro Patro is one of the first Nepali app to include Nepali Patro, launched in 2010. We started with a Nepali Calendar mobile app to help Nepalese living abroad stay in touch with Nepalese festivals and important dates in Nepali calendar year. Later on, to cater to the people who couldn’t type in Nepali using fonts like Preeti, Ganesh and even Nepali Unicode, we built nepali mobile keyboard called Hamro Nepali keyboard.