चुनावको आर्थिक साइडएफेक्ट | Hamro Patro
DOWNLOAD APPS BY HAMRO PATRO

ब्लग - साहित्य / चुनाव २०७४

चुनावको आर्थिक साइडएफेक्ट




   Suyog Dhakal - Dec 08 2017

अन्य देशहरुमा झैं नेपालमा भने पार्टीको घोषणापत्रमा करनीतीका बारेमा खुलेर कुरा गरेका पाइएन, शायद करनीतीमा स्पष्टता अनि बढोत्तरी गरेमा जनताको भोटमा कन्जुसी हुने डरले हुनसक्दछ । तर बिकासको मुलधारमा जानकालागि करनीती नै आयको मुख्य श्रोत हो र यस नीती अनि अकंको निर्धारण बिना बिकासका मुद्धाहरु बहुदलपछिका सपना झै हुन पनि सक्दछन् । नवनिर्वाचीत सरकारले करनीतीका बिषयमा समयमै सोच्न जरुरी देखिन्छ ।



यस बर्ष चुनावको माहौलले नेपाली परिवेशमा एकप्रकारको सर्कस नै जस्तो वातावरण बनाएको छ, स्थानीय चुनाव अनि चुनाव पछिको संरचना थेग्न नपाँउदै देशले फेरि प्रतिनीधी र प्रदेश सभा चुनाव गरेको छ । मतगणनाको शुरुवात संगै धमाधम नवनिर्वाचीत प्रतिनीधीहरु तय हुनेछ ।बिश्वमा यसरी एकैबर्षमा धमाधम तिन चरणका निर्वाचन गरेर, संविधान सस्थागत गर्ने देश अनि इतिहासको सूचीमा पनि नेपालले एउटा अध्याय कोरिदिएको छ । अन्य देशहरुमा झैं नेपालमा भने पार्टीको घोषणापत्रमा करनीतीका बारेमा खुलेर कुरा गरेका पाइएन, शायद करनीतीमा स्पष्टता अनि बढोत्तरी गरेमा जनताको भोटमा कन्जुसी हुने डरले हुनसक्दछ । तर बिकासको मुलधारमा जानकालागि करनीती नै आयको मुख्य श्रोत हो र यस नीती अनि अकंको निर्धारण बिना बिकासका मुद्धाहरु बहुदलपछिका सपना झै हुन पनि सक्दछन् । नवनिर्वाचीत सरकारले करनीतीका बिषयमा समयमै सोच्न जरुरी देखिन्छ । 
गतबर्षको अमेरिकी राष्ट्रपती चुनावी दौडमा रिपव्लीकन वर्तमान राष्ट्रपती ट्रम्पले कर छुटको कुरा ल्याए भने बस्तु अनि सेवा निर्यात आयातमा भने कर बृद्धिको निती ल्याएका थिए । उनकी प्रतिस्पर्धी डेमोक्याट्रीक हिलरी क्लीन्टनले भने करको रकम बढोत्तरी गर्ने तर मध्यमवर्गीग परिवारलाई करछुटको निती ल्याएकी थिइन् । नेपाली चुनावी सस्करणले यस्ता कुराहरुलाई अनि अकंगणीतीय उन्नतीलाई सम्बोधन गरेको छैन तथापि बिकासका मुद्धामा भने हावा, पानी अनि समुन्द्र समेत ल्याउने, बिजुली निकाल्ने अनि रोजगारी जन्माउने सम्म बुँदामा आइसकेको छ । हेरौं चुनाव अनि त्यसपछिको अवलम्बनले कता लैजानेछ ? तथापि एकै बर्ष भित्र गरिएका यी महँगा चुनावी सस्करणहरुले आर्थिक असर भने दशकौं सम्म गर्ने देखिन्छ । 
नेपाली अर्थतन्त्र भने उपभोक्ताउन्मुख रहेको मान्न सकिन्छ जहाँ मध्यमवर्ग अनि निम्न मध्यमबर्गहरु बढि मारमा छन् । प्रजातन्त्रको आय अनि आर्थिक बृद्धिमा कस्तो असर रहन्छ भन्ने चाँही कुनै बिज्ञान छैन तथापि बहुदलपछिको प्रजातन्त्रले नेपाली माटोमा खासै आर्थिक उन्नतीको बिजारोपण नगरेको चाँही यर्थाथ छ । फेरि यसबर्षको संघीय चुनावले कतै सिमीत समुदायको मात्र संघीय सरकारमा पहुँच बढाएर नयाँ प्रकारको सामन्तवाद त नेपालमा भित्राउने हैन, प्रजातन्त्रको साइडएफेक्ट जे पनि हुनसक्छ । संघीय सरकार अनुसार प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रको प्रकृती र तह पनि संघ अनुसार नै फरक फरक त हुने हैन ? यो पनि एउटा चासोको प्रश्न हो, हैन र ? आर्थिक रुपमा यस बर्ष चुनावी खर्च चुनाव पछि प्रशासनिक अनि संरचनागत खर्च सैयौं गुणाले बढने देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनैतिक दल अनि उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको बृहद नगदले पनि बजारमा तरलतामाथि केही न केही असर त गरिहाल्छ नि । 
बिसं २०४८ मा निर्वाचन आयोगले ११ करोड रुपैया अर्ब गरेको थियो भने यस बर्षको प्रतिनीधी तथा प्रादेशिक चुनाव सकाउन आयोगले लगभग १३ अर्ब रुपैया माग गरेको हो । यस खर्चमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च समावेश भएको छैन जुन यस भन्दा धेरै मात्रामा खर्च हुन सक्दछ । पख्नुहोस् अझै २८ अर्बको कर्मचारी खर्च पनि त जोडिन बाँकी छ । अनि प्रश्न रहन्छ, अब चुनावपछि के राज्यले यस अघिको स्थानीय निर्वाचन, यस निर्वाचनको खर्च धान्दै संघीय र स्थानीय संरचना, सुबिधा अनि बिकास सम्मको व्यय धान्न सक्छ त ?  लोकतन्त्र त महँगो रहेछ भन्ने कुरा त पक्का रहेछ, हैन र ? एकदशक लामो संविधानको प्रतिक्षा अनि २ वटा संविधानसभा निर्वाचन, ३ चरणको निर्वाचन अनि अबको खर्चहरु, देशले कसरी धान्ने हा ? अबको सरकारले यस खर्च मिलाउन अनि सन्तुलन कायम राख्दै बिकास बजेट पनि तर्जुमा गर्न करनीती लगायत अन्य आयश्रोतमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । 
फेरि चुनावी खर्च भनेको बिकास, शिक्षा, स्वास्थ लगायत अन्य अत्यावश्यक खर्च कटौती गरेर गरिएके खर्च हो, यत्ति बिघ्न चुनावी खर्च ले पछिसम्म बिकास असन समृद्धिका खर्चहरुलाई नढकेल्ने त कुरै भएन । अब आउने नयाँ संघीय सरकार, आएका स्थानीय जनप्रतिनीधीहरुको संरचनागत खर्च, सेवा, सुविधा अनि उनीहरुले बिकासका लागि बजेट माग गरेको खण्डमा के केन्द्रिय सरकार सक्षम हुनेछ ? कतै बिश्वकै महंगो लोकतन्त्र नेपालकै हुने त हैन्, जे होस् चुनावको आर्थिक साइडएफेक्ट लाई बिचार गर्दै अब आउने सरकारले योजना अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । 






Liked by
Liked by
0 /600 characters
Hamro Patro - Connecting Nepali Communities
Hamro Patro is one of the first Nepali app to include Nepali Patro, launched in 2010. We started with a Nepali Calendar mobile app to help Nepalese living abroad stay in touch with Nepalese festivals and important dates in Nepali calendar year. Later on, to cater to the people who couldn’t type in Nepali using fonts like Preeti, Ganesh and even Nepali Unicode, we built nepali mobile keyboard called Hamro Nepali keyboard.