नेट न्यूट्रयालीटी भनेको के हो ?
इबर ल २०५६ पश्चात बिश्वमा नेट अनि यसको प्रयोजनमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ, नेपाली कानुनी संरचना अनि संयन्त्रमा पनि यस्ता कुराहरु आत्मसाथ गर्न जरुरी देख्दछौं ।
बिश्वभरिका इन्टरनेट प्रयोगकर्तामाझ अहिले नेट न्यूट्रयालीटीको आन्दोलन चलिरहेको छ । तपाँईहरुले यस प्रति कत्तिकोसजग या अध्यन गर्नुभएको छ ? अहिलेको बिश्वमा सरसामान किन्न देखि पढ्नसम्म ईन्टरनेटको प्रयोग गरिने सन्दर्भमा नेट न्यूट्रयालीटी हामीसबैका लागि अधिकार अनि चुनौतीको कुरा हुन सक्दछ ।
सामान्य रुपमा ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले ईन्टरनेटमा उपलब्ध सम्पूर्ण डाटालाई समान बितरण गर्ने अनि प्रयोगकर्ता, साम्रगी, वेबसाइट, एट्याचमेन्ट या एप्लीकेशन लगायत कुनै पनि मापदण्डमा आधारित भएर भेदभाव गर्न नपाइनु नै नेट न्यूट्रयालीटी हो । कुनै बिशेष वेबसाईट या साम्रगीलाई नेट सेवा प्रदायकले जानी जानी रोक्न, सुस्त गरिदिन या बढि पैसो लिन पाँउदैनन् । यो अवधारणा कोलम्बीया बिश्वबिधालयका प्राध्यापक टीक वु ले सन् २००३ मा ल्याएका हुन्, जसरी टेलिफोनले हरेक नंबर र कललाई समान रुपमा साझा क्यारियरका रुपमा बितरण गर्दछ त्यस्तै इन्टरनेट पनि समान बितरक हुन जरुरी मानिएको छ ।
आउनुहोस् यस नेट न्यूट्रयालीटी अवधारणाको अझै चिरफार गरौं, हुन्न र ?
जब जब हामी अनलाईन आँउछौ हामीसंग निर्धारित अपेक्षाहरु हुन्छन्, जस्तै कि कुनै वेबसाईटमा कनेक्ट हुने, या हामी यो पनि अपेक्षा गर्दछौ कि मैले मेरो फोनमा राखेको डाटा र जानकारीहरु ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले दुरुपयोग या संशोधीत नगरोस भनेर, हैन र ?
हामी फोन या कम्प्यूटरबाट जुनसुकै वेबसाइटमा गए पनि आफ्नो नियन्त्रण मा आफ्ना जानकारीहरु रहोस भनेर पनि चाहन्छौं । नेपालमा पनि फेसबुक मार्फत बिभिन्न जानकारीहरु अनि तपाईका भविष्यवाणी गरिदिने लगायतका एप्स या बिजार्डहरु आँउछन् । कहिलेकाँही कुनै त्यस्ता बिजार्डले हाम्रो एकउन्ट पनि ह्याक या नचाहीने कुराहरु शेयर भइदिने पनि हुन्छ । त्यसो हुनु हाम्रो अधिकार अनि नेट गोपनियता दुबैको हनन हो । ईन्टरनेट को तठस्तता हाम्रो चाहना हो । सन् २०१५ मै एतिहासिक नेट तठस्तताको नियम कायम गर्न बिश्वभरि धेरै आन्दोलन र पैरवीहरु भए, इन्टरनेट खुल्ला, तठस्त अनि प्रयोगकर्ताहरुलाई चाहेको जानकारी या साम्रगीहरु सहज हरुपमा प्राप्त गर्न प्रयोगमैत्री हुनुपर्दछ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार भनेझैं स्वतन्त्र बिचरण अनि अभिव्यक्ति सहीतको इन्टरनेट नै आजको जरुरत हो, बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोग संगै सेवा प्रदायकको प्रयोगकर्तामाथीको सूचनाको दमन कायम रहेमा भोली इन्टरनेट बास्तवमाइन्टरनेट नहुन सक्दछ । आईएसपीले प्रयोगकर्ताको प्रयोग क्रम हेरेर हेर्ने या नहेर्ने या कुन देखाउने या नदेखाउने भन्ने निर्धारण गर्न पाँउदैन । जसरी मोबाइलमा भएको रकम अनुसार पहुँचयोग्य सम्पूर्ण नबंरहरु हामीले डायल गरेर बात मार्दा मोबाइल कम्पनी या दुरसंचार कम्पनीले केही बन्देज लगाउन सक्दैन त्यस्तै इन्टरनेटको स्वतन्त्रता अर्थात् नेट न्यूट्रयालीटीका लागि बिश्वभरि आवाज बुलन्द उठीरहेका छन् ।
यदि इन्टरनेट प्रदायकले नेट प्रवाहमा कुन कुन साम्रगी देखाउने भनेर निर्धारण गर्न थाल्दछ तब इन्टरनेटमा हामीले त्यो मात्र देख्दछौ जुन हामीलाई नेट सेवा प्रदायकले देखाँउदछ । अनलाइन शपीगं गर्ने एउटा साईटले पैसो दिएको भरमा अन्य अनलाइन शपीगं साइट हाम्रोमा नदेखिएमा भोली सामान छानीछानी अनि चाहेअनुसार धेरै शपीगंगर्न हामी कहाँ सकौंला र ?
स्वास्थ, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यस्तो हुन सक्दछ भनेर नै नेट न्यूट्रयालीटीलाई अहिले हरेक नेट प्रयोगकर्ताको आधारभूत अधिकारकै क्रममा व्याख्या गरिएको छ । नेपालमा पनि नेट प्रयोगकर्ता अनि आइएसपीहरु बढ्दा छन्, संसार नेटबाट चिहाउने क्रममा यदि संसार चिहाउने झ्याल नै खुम्चिएमा हाम्रो सुचना अनि पहुँचको पूर्णताको जवाफ कोसंग छ ? नेपाली कानुन अनि ऐनले खुलेर साइबर संसार अनि बिश्वव्यापी नेट चलनहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइन्न । साइबर ल २०५६ पश्चात बिश्वमा नेट अनि यसको प्रयोजनमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ, नेपाली कानुनी संरचना अनि संयन्त्रमा पनि यस्ता कुराहरु आत्मसाथ गर्न जरुरी देख्दछौं ।
हाम्रो पात्रो
